भोपाल। मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच का तरीका बदलने की दिशा में कदम उठाया है। अब विभाग ऑनलाइन फूड-डिलीवरी प्लेटफॉर्म के डेटा, ग्राहकों की रेटिंग और अन्य उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल करके ऐसे रेस्टोरेंट और होटल चिन्हित कर रहा है, जहां ज्यादा ग्राहक पहुंचते हैं।
इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जांच को अधिक प्रभावी बनाना है। विभाग खास तौर पर उन प्रतिष्ठानों को प्राथमिकता दे रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग खाना खाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं।
26 सितंबर तक चलेगा विशेष जांच अभियान
जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में 12 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक विशेष खाद्य सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसके दौरान चयनित होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जाएगी।
अधिकारियों की नजर केवल रसोई की साफ-सफाई पर ही नहीं रहेगी, बल्कि खाद्य पदार्थों के रखरखाव, कच्ची सामग्री की स्थिति और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन जैसे पहलुओं पर भी रहेगी।
ऑनलाइन जानकारी बनेगी जांच का आधार
नई व्यवस्था में ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म से मिलने वाला डेटा विभाग के लिए एक अतिरिक्त जानकारी का स्रोत होगा। ग्राहक रेटिंग, प्रतिष्ठान की लोकप्रियता और अन्य संकेतकों के आधार पर जांच के लिए प्राथमिकता तय करने में मदद मिलेगी।
इससे विभाग को उन जगहों पर पहले ध्यान देने में मदद मिल सकती है, जहां बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं। साथ ही नियमित निरीक्षण व्यवस्था को डेटा आधारित बनाने की कोशिश की जा रही है।
नियमों का पालन नहीं करने पर हो सकती है कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा जांच के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में नियमों का उल्लंघन मिलता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर अधिक सतर्क रखना है।
भोपाल में हाल की जांच के दौरान कुछ बड़े होटल प्रतिष्ठानों की रसोई में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आने की रिपोर्ट भी सामने आई है। ऐसे में विभाग की नई डेटा आधारित जांच व्यवस्था आम लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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नोट: यह खबर उपलब्ध ताजा रिपोर्टों के तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र भाषा में तैयार की गई है। किसी प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई या उल्लंघन का अंतिम निष्कर्ष संबंधित विभाग की आधिकारिक कार्रवाई पर निर्भर करेगा।